पंजाब सरकार का एस.वाई.एल. पर सियासी धमाका –किसानों के वारे-न्यारे, फ्री में मिलेगी जमीन
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एस.वाई.एल. के लिए अधिगृहित जमीन को किया डी-नोटिफाई

रोपड़, फतेहगढ़ साहिब, पटियाला व मोहाली जिले के कई किसानों के वारे-न्यारे

एम4पीन्यूज, चंडीगढ़

पंजाब सरकार ने एस.वाई.एल. पर बड़ा सियासी धमाका किया है। मंगलवार को कैबिनेट बैठक में मंत्रीमंडल ने निर्णय लिया कि एस.वाई.एल. के लिए अधिगृहित की गई जमीन को मुफ्त में किसानों को वापस लौटा दिया जाएगा।

 

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मौजूदा समय में यह जमीन पंजाब सरकार के अधीन है। अब मंत्रीमंडल के फैसले उपरांत यह जमीन सभी दावों से मुक्त मानी जाएगी व बिना किसी मोल-भाव के जमीन के मालिक को वापस लौटा दी जाएगी। इससे पहले भी सरकार ने मार्च 2016 के दौरान विधानसभा में द पंजाब सतलुज-यमुना लिंक कैनाल (ट्रांसफर ऑफ प्रॉपरेट्री राइट्स), बिल, 2016 पेश कर मुफ्त में एस.वाई.एल. की अधिगृहित जमीन को वापस लौटाने का ऐलान किया था लेकिन इसपर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी।
हालांकि अब सरकार ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के आधार पर ही जमीन वापस लौटाने की पहल कर दी है। इससे संबंधित जिलों के डिप्टी कमिश्नर के स्तर पर ही जमीन डी-नोटिफाई करने की नोटिफिकेशन जारी हो जाएगी। इस नोटिफिकेशन्स के जारी होने से करीब 112 किलोमीटर एस.वाई.एल. नहर की खुदाई के लिए अधिगृहित की गई करीब 3928 एकड़ जमीन असल भू-मालिक यानी किसानों को मुफ्त में वापस मिल सकेगी। खासतौर पर रोपड़, फतेहगढ़ साहिब, पटियाला व मोहाली जिले के कई किसानों के वारे-न्यारे हो जाएंगे।

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